हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंचकूला अदालत के फैसले के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है। यह कदम कांग्रेस नेता के लिए कानूनी चुनौतियों को और जटिल बना सकता है।
ED ने पंचकूला की विशेष अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को असंतोषजनक बताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी का मानना है कि निचली अदालत के फैसले में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है। इस मामले में AJL को पंचकूला में जमीन आवंटन को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें हुड्डा की भूमिका की जांच चल रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट में यह मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय की यह अपील हुड्डा के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ा सकती है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
अब सभी की निगाहें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि प्रवर्तन निदेशालय की अपील को किस तरह से सुना जाएगा। इस मामले का फैसला हरियाणा की राजनीति में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।