यमुना प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर जुर्माने की चेतावनी दी

देश की राजधानी से होकर गुजरने वाली यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नदी की सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित राज्यों और जिलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति से भी वसूली की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के पीछे यमुना में लगातार बढ़ता औद्योगिक और घरेलू कचरा है। नदी में जैविक ऑक्सीजन की मांग (BOD) खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जो जलीय जीवन के लिए घातक है। अदालत ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और व्यक्तियों से भी सख्ती से वसूली करने के निर्देश दिए हैं।

यह फैसला यमुना सफाई अभियान की विफलता पर एक कड़ी टिप्पणी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब राज्य सरकारों को ठोस कार्ययोजना बनाकर प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने होंगे, वरना उन्हें भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा।