करनाल। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे प्रदेशभर के ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कर्ण पार्क में बैठक करने के बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे।
पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूर पहले रोकने के बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर वहीं सड़क पर बैठकर आधे घंटे तक नारेबाजी करते रहे। बाद में कर्मचारियों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के ओएसडी संजय बठला को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओएसडी ने 18 जुलाई को मुख्यमंत्री से बातचीत करवाने का आश्वासन दिया।
राष्ट्रीय कामगार संघ के प्रदेश महामंत्री जंग बहादुर यादव और पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह ने कहा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कई सालों से अपनी सेवाएं सुरक्षित करने, वर्ष 2000 से न्यूनतम वेतन का एरियर देने, सर्विस रूल बनाने, भविष्य निधि तथा ईएसआई का सदस्य बनाने व पंचायती राज की गुलामी से मुक्ति दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। अगर सरकार ने जल्द जलकर्मियों की मांगों को लागू नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
मौके पर रामतीर्थ यादव, शिव दयाल, सुरेंद्र ठाकुर, बहादुर यादव, सुंदर सिंह, तारीफ हुसैन, सतविंद्र सिंह, यशपाल, महेंद्र सिंह, रामबीर, हनुमान गोदारा, वेदप्रकाश सैनी, मदन लाल, बलराज कश्यप, श्याम लाल मौजूद रहे।
ये हैं मुख्य मांगें-
- पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल ऑपरेटरों का रोजगार सुरक्षित किया जाए।
- ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पंचायती राज से मुक्त किया जाए।
- वर्ष 2020 से रोका गया डीए जारी किया जाए।
- सभी जल कर्मियों पर सर्विस रूल लागू किए जाए।
- वेतन में बढ़ोतरी कर, कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर वेतन दिया जाए।