Haryana News राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा के 15वें बजट सत्र के शुभारंभ पर अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा तिगुनी गति से किए जा रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सामाजिक कल्याण और आरक्षण में बड़े फैसले
- अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में विभाजित किया गया।
- पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-बी के लिए 5% आरक्षण और पंच पदों पर 50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- शहरी स्थानीय निकायों में मेयर और प्रधान पदों पर पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण मिला।
- पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई।
जनहितकारी योजनाओं से लाखों को लाभ
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया।
- हैप्पी योजना के तहत 11.64 लाख लोगों को 42.14 करोड़ किमी की मुफ्त यात्रा मिली।
- हर घर-हर गृहिणी योजना में 13 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए।
- मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को प्लॉट दिए गए।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 5.43 लाख लाभार्थियों को 1,093.40 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन शुरू की गई।
- 10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई।
किसानों और श्रमिकों के लिए अहम फैसले
- हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाता है।
- ई-खरीद पोर्टल से 12 लाख किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.24 लाख किसानों को 6,563 करोड़ रुपये की 19 किस्तें प्रदान की गईं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34.57 लाख किसानों को 8,732 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए।
- श्रमिकों को 1,476 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
नवाचार और विकास की नई पहल
- करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई।
- मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 46 बागवानी फसलें शामिल की गईं।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 24,000 किसानों का पंजीकरण किया गया।
- दुग्ध उत्पादकों को 51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम
- ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य।
- ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना में 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण और मुफ्त ड्रोन दिए गए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया।
रोजगार और स्वरोजगार के लिए पहल
- ‘हर-हित’ स्टोर योजना के तहत 1200 स्टोर स्थापित किए गए।
- ‘बिना खर्ची-बिना पर्ची’ भर्ती प्रक्रिया के तहत 1.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
- ग्रुप-सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू की गई।
शिक्षा और खेल में प्रगति
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024-25 सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में लागू।
- पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत 250 नए विद्यालय खोले गए।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 12वीं में 90% या अधिक अंक लाने पर 1.11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- खेल क्षेत्र में 593 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किए गए।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- चिरायु आयुष्मान-भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान-भारत योजना का विस्तार।
- किडनी मरीजों के लिए 20 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा शुरू।
- फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपये की लागत से नया ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा।
कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास
- पिछले साल की तुलना में अपराध दर में 12.7% की गिरावट।
- हरियाणा डायल-112 की प्रतिक्रिया समय घटाकर 6:41 मिनट किया गया।
- 31 मार्च 2025 तक तीन नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य।
हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से काम कर रही है और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।