HKRN हरियाणा सरकार ने उन भ्रामक और आधारहीन अफवाहों का कड़ा खंडन किया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के अंतर्गत पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को हटाने जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय न तो लिया गया है और न ही विचाराधीन है।
सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “कुछ तत्वों द्वारा यह दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि HKRN के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। यह पूरी तरह से असत्य और भ्रामक है। हरियाणा सरकार कर्मचारियों के अधिकारों, हितों और भविष्य की स्थिरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
सेवा सुरक्षा नियम 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम – 2025’ को मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के लगभग 1.20 लाख HRKN कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। इस नियम के लागू होने से न केवल उनकी सेवाओं को स्थायित्व मिलेगा, बल्कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों की भांति सुविधाएँ भी प्राप्त होंगी।
प्रवक्ता ने कहा, “HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारी अब भविष्य की चिंता से मुक्त होकर समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य कर सकेंगे। यह निर्णय हरियाणा सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति का सशक्त प्रमाण है।”
महिला एवं बाल विकास विभाग में फैलाई जा रही भ्रांति पर स्थिति स्पष्ट
विपक्षी दलों द्वारा विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग का हवाला देकर भ्रम फैलाया गया कि विभाग में पाँच साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग में 168 नई नियुक्तियाँ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से की गई हैं, जिनमें से 155 ने कार्यभार संभाल लिया है। शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अपने रिक्त पदों की सूची आयोग को भेजे ताकि योग्य अभ्यर्थियों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जा सके।
सरकार की प्राथमिकता: स्थायी रोजगार और युवाओं का सशक्तिकरण |HKRN
हरियाणा सरकार का उद्देश्य केवल नौकरियाँ देना नहीं, बल्कि स्थायित्व, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। इसी सोच के तहत हाल ही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्तियाँ दी जा रही हैं।
प्रवक्ता ने कहा, “सरकार नियमित भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागवार रिक्तियों की पहचान कर शीघ्र नियुक्ति की जा रही है। यह प्रक्रिया न केवल बेरोजगारी में कमी लाएगी, बल्कि युवाओं को उनके हुनर के अनुसार सम्मानजनक कार्य भी दिलाएगी।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया और विपक्षी दावों पर कटाक्ष
सरकार ने यह भी कहा कि विपक्ष केवल अफवाहें फैलाने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश सरकार युवाओं और कर्मचारियों के लिए ठोस निर्णय ले रही है। “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई जानती है – और सच्चाई यह है कि हरियाणा सरकार रोजगार, स्थायित्व और पारदर्शिता के रास्ते पर चल रही है।