HARYANA VRITANT

हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज बसों में एक लाख सालाना आमदनी वाले परिवारों के सदस्यों के एक हजार किलोमीटर मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया है। इसी को लेकर प्रत्येक लाभार्थी को हैप्पी कार्ड जारी किया जा रहा है।

हैप्पी कार्ड में पीएम मोदी की फोटो पर उठ रहे सवाल

चुनावी आचार संहिता के बीच हैप्पी कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल विपक्ष की ओर से उठे हैं। इसमें हैप्पी कार्ड के लिफाफे पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो छपा है। ऐसे में रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि हैप्पी कार्डों का वितरण जारी है, लेकिन आचार संहिता की वजह से लिफाफा उतारकर कार्ड बांटे जा रहे हैं।

अकेले भिवानी जिला में 1,16,459 लोगों के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज बसों में एक लाख सालाना आमदनी वाले परिवारों के सदस्यों के एक हजार किलोमीटर मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया है। इसी को लेकर प्रत्येक लाभार्थी को हैप्पी कार्ड जारी किया जा रहा है। भिवानी बस स्टैंड सहित बवानीखेड़ा, तोशाम और लोहारू बस स्टैंड पर भी ये कार्ड रोडवेज की तरफ से बांटे जा रहे हैं।

कार्ड वितरण काउंटरों पर हैप्पी कार्ड मोदी के लिफाफे के अंदर ही रखे हुए हैं। जिन्हें कर्मचारी बांट रहे हैं, मगर जब ये मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठा तो रोडवेज अधिकारी भी इसकी सफाई में उतर आए हैं। उनका दावा है कि लिफाफा रखकर केवल कार्ड ही लाभार्थी को दिया जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच अब मोदी का फोटो भी विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

प्रतिक्रिया

जिले में एक लाख 16 हजार से अधिक लाभार्थियों के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं, जिसमें से करीब 21 हजार लाभार्थियों के कार्ड वितरण होना बाकी है। अब तक जिले में 94 हजार 835 लाभार्थियों को कार्ड वितरण हो चुके हैं। कार्ड वितरण में लिफाफा उतारकर केवल कार्ड का ही वितरण किया जा रहा है।

भाजपा सरकार केवल सरकारी योजनाओं का नाम बदलने और नेताओं के फोटो छपवाने के लिए मशहूर है। अब ताजा मामला रोडवेज में हैप्पी कार्ड वितरण में सामने आया है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हैप्पी कार्ड लोगों को बांटे जा रहे हैं, जिससे सरकार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। इस संबंध में कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखित शिकायत भेजकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कराई जाएगी।