Haryana Bijli Bill Update

खबर का सार: Haryana Bijli Bill Update: हरियाणा में ₹8200 करोड़ के बिजली बिल बकाया की वसूली के लिए डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकार ने वसूली अभियान तेज करने के साथ बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर बदलने, शिकायतों के त्वरित समाधान और सोलर योजना के विस्तार पर भी जोर दिया गया है।

21 अप्रैल 2026: हरियाणा में डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं में बिजली निगमों के 8200 करोड़ रुपये अटके हुए हैं। बकाया वसूली के लिए इन्हें फिर से नोटिस जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भूमि वसूली अधिनियम के तहत स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किए जाएंगे।

Haryana Bijli Bill Update

वसूली अभियान तेज

बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इस प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं, उन्हें एक बार पुनः भूमि वसूली अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करवाने का अवसर दिया जाएगा।

विज ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बाधा न आने दी जाए। बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर बदलने और सप्लाई सुधार के सख्त निर्देश | Haryana Bijli Bill Update

शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को दो घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार घंटे के भीतर बदलना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रत्येक उप-मंडल में पर्याप्त ट्रांसफार्मर बैंक एवं मोबाइल ट्रालियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दैनिक बिजली आपूर्ति से संबंधित डेटा नियमित रूप से ऊर्जा मंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। Haryana Bijli Bill Update

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 11 केवी/33 केवी फीडरों के आसपास पेड़ों की समय रहते छंटाई की जाए, ताकि बारिश और आंधी-तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। सभी तकनीकी कर्मचारी निर्धारित सुरक्षा किट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। Haryana Bijli Bill Update

विभाग में सामग्री की उपलब्धता, पारदर्शी इन्वेंट्री प्रबंधन तथा ऑनलाइन मानिटरिंग प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च तक 2.2 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।