हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को अवगत करवाया कि परिवार पहचान पत्र में जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक दर्शाई है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स द्वारा परिवार पहचान पत्र में खामियों के बारे पूछे जाने पर सदन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य किसी भी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया गया था, बल्कि सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा दो वर्ष की अवधि में काम को पूरा किया गया है।