HARYANA VRITANT

Panchkula News हरियाणा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 को 28 फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है।

नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत: हरियाणा अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 जनवरी को पंचकूला में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बताया कि हरियाणा इन कानूनों को 31 मार्च के निर्धारित लक्ष्य से पहले लागू करेगा। गृह, पुलिस, कोर्ट, अभियोजन और जेल विभाग मिलकर इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करेंगे।

तीन नए कानून: क्या बदल जाएगा?

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
    यह IPC 1860 की जगह लेगा, जिससे अपराधों की परिभाषा और दंड प्रक्रिया को अद्यतन किया गया है।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023
    दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर यह न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और व्यवस्थित बनाएगा।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023
    यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित कर डिजिटल साक्ष्यों और नई प्रक्रियाओं को शामिल करता है।

खासियत: त्वरित और निष्पक्ष न्याय

  1. मॉब लिंचिंग की परिभाषा: पहली बार इसे कानून में शामिल किया गया।
  2. टाइमलाइन तय: FIR से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय प्रक्रिया 3 साल में पूरी होगी।
  3. फॉरेंसिक जांच अनिवार्य: 7 साल या अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है।

हरियाणा बनेगा नया उदाहरण

तीनों नए कानून केंद्र सरकार की न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की योजना का हिस्सा हैं। हरियाणा इन कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनकर एक नई मिसाल कायम करेगा।