जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की जा चुकी है. अब केंद्र सरकार मिडिल क्लास परिवार को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. केंद्र सरकार की तरफ से शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है. इसी योजना के जरिए बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में लोगों को बड़ी राहत दी जा सकती है.
- सरकार की तरफ से अगले 5 सालों में 600 अरब रुपए खर्च करने पर विचार किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से भी इस योजना के बारे में जिक्र किया गया था. 9 लाख रुपए तक के लोन पर तीन से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है. सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, 20 साल की अवधि के लिए किया गया 50 लाख रुपए से कम का होम लोन प्रस्तावित करने के लिए भी पात्रता निर्धारित की जा सकती है.
यह योजना साल 2028 तक के लिए लागू की जा सकती है. अधिकारी की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना से शहरी क्षेत्र में काम आय वाले समूहों में 2.5 मिलियन लोन आवेदकों को लाभ मिल सकता है. अभी तक भी इस मामले पर आवास और शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
2 बैंक अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इस योजना को लेकर लैंडर्स यानी कि बैंकों की जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक भी हो सकती है. खबरें सामने आ रही है कि बैंक की तरफ से लाभार्थीयों की पहचान का कार्य भी शुरू कर दिया गया है.