हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रजिस्ट्रियों की ई- अपॉइंटमेंट को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रदेश सरकार चाहती है कि राजस्व बढ़े और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े. इस बदलाव के साथ अब बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियां हो पाएंगी. साथ ही, लोगों का समय भी बचेगा. दूसरी तरफ सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री करने के लिए एसडीएम और डीआरओ को अधिकार दे दिए हैं.
- बता दें कि हाल ही में हरियाणा राजस्व बढ़ाने के लिए और लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ई- अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने यह आदेश गुरुग्राम को छोड़कर 21 जिलों के लिए जारी किया है. आदेश में आगे कहा गया है कि अब नए नियम के तहत जिलों में ई- अपॉइंटमेंट 100 से बढ़ाकर 300 और तत्काल अपॉइंटमेंट 10 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है.
- आदेश में जिलों के उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने- अपने जिलों के सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दें. साथ ही, इस आदेश को तहसीलों और उप- पंजीयक कार्यालयों के बाहर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों को जितना हो सके इसके बारे में पता चल सके.
- आपकी जानकारी के लिए आगे बता दें की हरियाणा सरकार ने एसडीओ (सिविल) को सब रजिस्ट्रार की शक्तियां और डीआरओ को संयुक्त सब रजिस्ट्रार की शक्तियां देने का निर्णय लिया है जबकि पहले एसडीएम और डीआरओ के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की घोषणा की थी. अब सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री करने के लिए एसडीएम और डीआरओ को अधिकार दे दिए हैं.
इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के 10 दिन बाद जमीन का म्यूटेशन भी हो सकता है. इससे पहले काफी समय लग जाता था जिस वजह से लोग कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे. मगर अब इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी.