हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल, दयालु योजना, प्रो एक्टिव ओबीसी, नए ई- भूमि पोर्टल, सभी के लिए आवास विभाग, नए नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का उद्घाटन किया. सीएम ने कहा कि पोर्टल को सरकार की मान्यता मिलने से मुझे खुशी है लेकिन हम लोगों की सुविधा के लिए नए पोर्टल लाते रहेंगे.
हरियाणा के सीएम ने कहा कि हरियाणा में 357 योजनाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है. इसके साथ ही, परिवार पहचान पत्र को लेकर आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है.
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सरकार ने एक लाख गरीब परिवारों को घर देने की योजना बनायी है. एचएसवीपी द्वारा आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा. नए पोर्टल के जरिए लोगों से आवेदन मांगे गए है. पोर्टल के माध्यम से लोगों को मुख्यमंत्री शहरी योजना की विस्तृत जानकारी मिलेगी.
- मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, 1 लाख परिवारों को प्लॉट और फ्लैट दिए जाएंगे.
- यह लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है.
- फ्लैट पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में दिए जाएंगे.
- लोगों की मांग प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है.
दूसरे पोर्टल नो लिटिगेशन पॉलिसी को लॉन्च करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने विवादों को देखते हुए इसे शुरू किया है.
- पुरस्कार के तहत जो राशि होगी वह दी जायेगी. इसके अलावा, विकसित शहरी आवासीय क्षेत्र में प्लॉट दिया जाएगा. इसमें एक खास बात यह है कि लाभार्थी इस भूखंड को बेच भी सकेंगे.
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया कि 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे.
अगले 3 वर्षों में ये LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे. ई- कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज- 3 को आज मंजूरी मिली है. इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा.