Haryana Budget हरियाणा सरकार का इस बार का बजट करीब 1.95 लाख करोड़ रुपये का होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार, इस बजट का केंद्र बिंदु औद्योगिक विकास रहेगा। सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देगी।
महिलाओं के लिए नई योजनाओं की उम्मीद
राज्य की सभी महिलाओं की नजरें इस बजट पर टिकी हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की घोषणा संभव है। इस योजना के लिए सरकार 10-12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकती है।
किसानों को बड़ी सौगात
किसानों के लिए भी इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है।
- धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की जा सकती है।
- पराली न जलाने वाले किसानों के लिए अनुदान बढ़ाने का भी एलान संभव है।
गरीबों के लिए एक लाख मकानों की योजना
सीएम नायब सिंह सैनी बजट में गरीबों को एक लाख नए मकान देने की घोषणा कर सकते हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पांच लाख मकान बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में यह कदम होगा।
औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार
हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सीएम सैनी खरखौदा की तर्ज पर नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन (IMT) की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्योगों को भी कुछ रियायतें देने की योजना है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्टार्टअप नीति ला सकती है।
युवाओं के लिए बड़ा एलान संभव
युवाओं को रोजगार और शिक्षा में मदद देने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं—
- नई सरकारी नौकरियों का एलान किया जा सकता है।
- युवाओं को कौशल विकास के लिए नए आईटीआई संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज जाने के लिए फ्री स्कूटी योजना मिल सकती है।
- ओबीसी और एससी वर्ग के मेडिकल और इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू हो सकती है।
हरियाणा का बढ़ता बजट
हरियाणा का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है—
2020-21: 1,42,343 करोड़ रुपये
2021-22: 1,55,645 करोड़ रुपये
2022-23: 1,77,255 करोड़ रुपये
2023-24: 1,83,950 करोड़ रुपये
2024-25: 1,89,876 करोड़ रुपये
राज्य पर बढ़ता कर्ज
2024-25 की समाप्ति तक हरियाणा का कुल कर्ज 3.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो अगले साल बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। हालांकि, राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.77% रहने की उम्मीद है, जो तय सीमा के भीतर है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह पहला बजट होगा, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। औद्योगिक विकास और सामाजिक योजनाओं के बीच संतुलन बनाते हुए सरकार राज्य के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।