Haryana Budget हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कुल ₹2,05,017.29 करोड़ के इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास, सैनिकों, युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं, किसानों और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाओं को शामिल किया गया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है और राज्य के समग्र विकास पर केंद्रित है।
हर वर्ग के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने अपने बजट में किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा। करीब 200 योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है। इसमें गांवों और शहरों के बुनियादी ढांचे का विकास, युवाओं के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।
शिक्षा और युवा सशक्तिकरण
- लड़कियों की ट्यूशन माफी: राजकीय महाविद्यालयों में बीएससी कोर्स में पढ़ रही छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की गई है।
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा: निजी निवेशकों को स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ाने के लिए ₹2000 करोड़ का ‘फंड ऑफ फंड्स’ बनाया जाएगा।
- नई औद्योगिक पहल: “मेक इन हरियाणा” योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे रोजगार के 50 लाख नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- विजयी भवन योजना: ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹5 करोड़ तक का ऋण देकर खेल अकादमियां खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्मार्ट शहर और ग्रामीण विकास
- स्मार्ट बाजार और सड़कें: हर जिले में एक पुराने बाजार को ‘स्मार्ट मार्केट’ और एक प्रमुख सड़क को ‘स्मार्ट मार्ग’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- महाग्राम महायोजना: राज्य के 21 गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा।
- 754 गांवों में महिला चौपाल और 2200 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे।
किसानों और पर्यावरण के लिए योजनाएं
- बागवानी को बढ़ावा: जापान सरकार के सहयोग से ₹2738 करोड़ की लागत से सतत बागवानी परियोजना शुरू की जाएगी।
- फूल मंडी और प्रसंस्करण प्लांट: गुरुग्राम में अत्याधुनिक फूल मंडी, हिसार में अमरूद प्रसंस्करण प्लांट, और सिरसा में किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा।
- पशुधन बीमा योजना: बीमित पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की गई।
रोजगार और औद्योगिक विकास
- आईएमटी अंबाला: पहले चरण में 800 एकड़ भूमि में एक नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) स्थापित होगी।
- 10 नई IMT टाउनशिप: IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक हब बनाए जाएंगे।
- ईवी पार्क: IMT खरखौदा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की स्थापना होगी।
बिजली और बुनियादी ढांचे में सुधार
- अगले 7 वर्षों में 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य।
- यमुनानगर में 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनेगा।
- RGTPP हिसार और पानीपत में भी नए प्लांट की स्थापना होगी।
परिवहन और कनेक्टिविटी
- फरीदाबाद से गुरुग्राम मेट्रो: बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो परियोजना को हरी झंडी।
- 500 नई नॉन-एसी बसें और 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
- हवाई सेवा विस्तार: हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू होगी।
- दिव्यांगों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत।
कल्याणकारी योजनाएं
- करदाताओं को राहत: ₹1 लाख तक की बकाया राशि वाले छोटे करदाताओं के कर, ब्याज और जुर्माने को माफ किया गया।
- दिव्यांगजन कोष: सरकार ने ₹50 करोड़ का दिव्यांगजन कोष बनाया है, जिससे 21 तरह की विकलांगताओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- लाडो लक्ष्मी योजना: इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
खेल और सैनिक कल्याण योजनाएं
- खिलाड़ियों का बीमा: राज्य के खिलाड़ियों को ₹20 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी।
- सैनिक भर्ती की तैयारी: चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान बनाए जाएंगे।
- सैनिक स्कॉलरशिप योजना: शहीद सैनिकों के बच्चों को ₹60,000 से ₹96,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।
- रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय की स्थापना होगी।
पर्यावरण और जल संरक्षण
- घग्गर और यमुना नदी में प्रदूषण रोकने के लिए विशेष पहल की जाएगी।
- यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा।
- हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य खोला जाएगा।
नए संस्थान और स्वास्थ्य सेवाएं
- नीलोखेड़ी और पन्नीवाला मोटा में हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
- हिसार और पानीपत में 300 बिस्तरों वाले, झज्जर में 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल बनेगा।
- 6 जिलों में महिला छात्रावास की स्थापना होगी।
ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन का विकास
- राखीगढ़ी को विश्वस्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सूरजकुंड मेला साल में दो बार आयोजित होगा।
- यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर और टिक्करताल, मोरनी को केंद्र सरकार की मदद से विकसित किया जाएगा।
- लोहारू किला, भिवानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
निष्कर्ष
हरियाणा बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर जिले के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं। यह बजट न केवल विकास केंद्रित है बल्कि सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता देता है। हरियाणा सरकार के इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है।