हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस को पांच-पांच सीटें मिली। अब इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अपील की गई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त (डीसी) व जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वोटर टर्न आउट बढ़ाने के ऊपर चर्चा की। इसके लिए सबसे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के ऊपर जोर दिया।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम होगा शुरू
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने निर्वाचन आयोग द्वारा एक जुलाई 2024 को एलिजिबिलिटी तिथि मानते हुए फोटो मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई तक जारी मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन करने, दावा एवं आपत्ति दाखिल करने, दावा एवं आपत्ति निस्तार करने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य, शुद्धिकरण व मृत मतदाता का नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।
उक्त कार्यक्रम के अनुसार बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर इलेक्टोरल वेरिफिकेशन कार्य किया जाएगा। इस दौरान वैसे वोटर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम हटाया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष के नए वोटर्स का नाम जोड़ा जाएगा एवं अन्य मतदाता सूची से संबंधित कार्य किए जाएंगे। उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि वे अपने से संबंधित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर यह कार्य पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है।
लोगों को जागरूक करने में प्रतिनिधि दें योगदान-प्रशासन की अपील
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वह लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दें। लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार हेतु सहयोग एवं जागरूक करें। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सूची उपलब्ध कराने को कहा, जो बूथ पर बीएलओ को कार्य में सहयोग करेंगे।
साथ ही शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की बात कहीं, ताकि एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूचि में न छूटे। नए वोट बनवाने के लिए एक बीएलए द्वारा अधिकतम दस आवेदन ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
इस सीमा से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित क्षेत्र के एआरओ द्वारा उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदार को यह भी निर्देश दिए कि जिन बूथ पर दो प्रतिशत से अधिक वोट डिलीट की गई है वे अपने स्तर पर एक बार इसकी जांच अवश्य करें।
परिवार के सदस्य को दो बूथों में ना बांटा जाए-डीसी
1400 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र को चिन्हित करने के अलावा जो मतदान केंद्र जर्जर हो गया व वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उसके लिए सुविधायुक्त स्थल का चयन करने से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाए। नए मतदान केंद्र किसी भी सामाजिक स्थान पर बनाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए बूथ की स्थापना में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिवार के सदस्य दो बूथों में ना बांटे जाए।
विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी दावे व आपत्तियों पर विचार करने उपरांत 20 अगस्त को फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। बैठक में सोहना के एआरओ सोनू भट्ट, बादशाहपुर के एआरओ विश्वजीत चौधरी, गुड़गांव के एआरओ रविंद्र कुमार, पटौदी के एआरओ होशियार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव, जजपा जिला अध्यक्ष श्योचंद यादव आदि शामिल हुए।