Chandigarh News हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के नए भवन के मुद्दे पर कहा कि यह विषय राजनीति से परे है और सभी दलों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस गंभीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की जाए, क्योंकि 2026 के परिसीमन के बाद नई विधानसभा की आवश्यकता होगी।
कांग्रेस का मत: चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है
सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है और हमें जमीन या पैसा देने की बजाय अपने हक पर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार के बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि हरियाणा का चंडीगढ़ में भी हिस्सा है।
स्पीकर और सीएम की प्रतिक्रिया
स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इस मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि इस पर अलग से चर्चा होगी। सीएम सैनी ने पंजाब के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे एसवाईएल और चंडीगढ़ जैसे मामलों पर राजनीति कर रहे हैं, जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिला, और अब विधानसभा भवन पर भी ऐसा ही आचरण हो रहा है।
विपक्ष का समर्थन: पीएम से मिलने को तैयार
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार का साथ देगा। यदि प्रधानमंत्री से मिलना पड़े तो विपक्ष के विधायक भी तैयार हैं।
हरियाणा का चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र भेजने का प्रस्ताव
चंडीगढ़ प्रशासन की स्थिति: अब तक कोई निर्णय नहीं
चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार ने बताया कि हरियाणा के इको सेंसिटिव ज़ोन को लेकर अधिसूचना तो जारी हुई है, लेकिन जमीन आवंटन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस विषय पर बैठक भी नहीं की है।
आगे की प्रक्रिया: हरियाणा की तैयारियां
अधिकारियों के अनुसार, जमीन आवंटन की अड़चनों को दूर करने के बाद हरियाणा सरकार चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखेगी। इस पत्र में यह स्पष्ट किया जाएगा कि पहले जताई गई आपत्तियों को हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाए। हरियाणा ने जमीन के बदले जमीन देने की पेशकश पहले ही की है, और चंडीगढ़ प्रशासन इसे लेकर सहमति जता चुका है।