अंबाला। रेलवे एसपी कार्यालय के पास रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई अभी ठंडे बस्ते में है। लीज धारक को नोटिस भेजकर खानापूर्ति की जा रही है जबकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी लीज धारक ने अवैध निर्माण के लिए अपना पक्ष नहीं रखा है। वहीं निर्माण स्थल पर न तो कोई नोटिस चस्पां किया है और न ही इसे सील किया है।
ऐसे हालात से नजर आता है कि लीज धारक को समय दिया जा रहा है कि वो अवैध निर्माण पर लगाए गए शटर को खुद ही हटा सके। हालांकि इस मामले में रक्षा संपदा विभाग भी जवाब देने से बच रहा है जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपने स्तर पर लीज धारक को नोटिस जारी करके आगामी कार्यवाही के निर्देश रक्षा संपदा विभाग को दिया था। वहीं रेलवे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब भी किसी विभाग ने नहीं दिया है।
ऐसे में मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि अंबाला-अमृतसर नेशनल हाइवे पर रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर पिछले दो माह से अवैध निर्माण चल रहा था। लीज धारक ने बिना विभाग को सूचना दिए पुराने निर्माण को ध्वस्त कर दिया और फिर चुपचाप तरीके से गोदाम के आकार का ढांचा तैयार कर दिया और हद तो तब हो गई जब लीज धारक ने चार शटर भी लगा दिए। मामला तब संज्ञान में आया जब रेलवे के एक अधिकारी खुद मौके से गुजरे और वो इस निर्माण को देखकर हैरान रह गए।
जब संबंधित विभाग के कर्मचारी से पूछताछ की तो वो भी उचित जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद मामला कैंटोनमेंट बोर्ड और रक्षा संपदा विभाग के संज्ञान में आया तो फिर अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने की कार्यवाही शुरु कर दी गई।