पलवल: बृहस्पतिवार को बलिदानी दादा कान्हा के गांव बहीन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहरलाल फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान अधिकारी उनके निशाने पर रहे और लापरवाही मिलने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं होगा। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी लोगों की समस्या का तत्काल समाधान करें, लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।एडीसी को सौंपी जांच
जनसंवाद कार्यक्रम मेें मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि आपके यहां कितनी आंगनबाड़ी हैं तो एक महिला ने जवाब दिया नौ बड़ी आंगनबाड़ी हैं और एक मिनी है। इतने में कार्यक्रम में मौजूद लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी हमें आंगनबाड़ी नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पूछा क्यों नहीं चाहिए तो जवाब मिला आप आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए पोषण आहार के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, मगर इसका लाभ गांव के बच्चों को नहीं मिल रहा है। बच्चे भोजन के रूप में मिलने वाले पोषण आहार से वंचित हैं। यह बात सुनते ही मुख्यमंत्री ने मौके पर ही एडीसी हितेश कुमार को खड़ा किया और कहा कि आप इसकी जांच कर मुझे रिपोर्ट दें। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।हथीन एसडीएम को फटकारा
जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोगों से केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से चर्चा क रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों से पूछा मुझे विश्वास है कि आपके गांव में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन मिल गए होंगे। तभी भीड़ में राजवती नाम की एक महिला खड़ी हुई और बोली मुख्यमंत्री जी मुझे सिलेंडर नहीं मिला।
यह सुनते ही मुख्यमंत्री ने एसडीएम लक्ष्मीनारायण से कहा क्यों भाई यह क्या कह रही हैं। एसडीएम ने कहा कि सर मैं इस दिखवाता हूं तो मुख्यमंत्री एसडीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि 24 घंटे में महिला को गैस कनेक्शन नहीं मिला तो तुम्हारे घर का सिलेंडर इनके यहां लगवा दूंगा। तब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि गांव में और भी किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो एसडीएम से तुरंत संपर्क करें। एसडीएम न सुनेें तो मुझे बस बता दें। मैं देख लूंगा।
डीडीपीओ से कहा- छुट्टी कर दूंगा
शिकायतें सुनने के दौरान सीएम ने लोगों से पूछा कि आपके गांव में लाल डोरे की जमीनों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं या नहीं तो लोगों ने कहा कि नहीं। इसपर मुख्यमंत्री ने डीडीपीओ उपमा अरोड़ा से पूछा रजिस्ट्रियां क्यों नहीं हो रहीं। डीडीपीओ ने कहा कि हमने सबको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं।