हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ईवी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। इस नई नीति के तहत राज्य में पहला इलेक्ट्रिक वाहन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है, जिससे वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन शुल्क में लाखों रुपये की बचत हुई है।
यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। परंपरागत ईंधन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर काफी अधिक शुल्क लगता था, जो अब पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इस छूट से न केवल वाहन खरीदारों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी तेजी आने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह योजना राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट के साथ-साथ सरकार ईवी खरीदारों के लिए अन्य प्रोत्साहन योजनाओं पर भी विचार कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय हरियाणा में वायु प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ परिवहन प्रणाली विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। अन्य राज्यों से भी इस पहल को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।