उत्तरी भारत के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा ने केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को जानकारी दी कि भारत-पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने राज्य की बिजली कंपनियों पर साइबर हमले किए थे। ऐसे हमलों को रोकने के लिए ठोस साइबर सुरक्षा नीति बनाने की जरूरत है।
हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने सुझाव दिया कि किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उदेश्य से गांवों में सोलर हाउस स्थापित किए जाने चाहिए। किसान गांव के ही सोलर हाउस से अपने खेतों में पानी दे सकेंगे और अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को जानकारी दी कि हरियाणा में सोलर हाउस स्थापित करने की एक पायलट परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो इसका विस्तार किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा की बिजली कंपनियों का लाइन लास घटकर 9.97 प्रतिशत यानी 10 प्रतिशत से कम हो गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होगा सुरक्षा नीति
बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में साइबर अटैक से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा की एक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिसका आडिट राज्य सरकार द्वारा किया जाए और इसकी निगरानी केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए।हरियाणा के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने सम्मेलन में जानकारी दी कि बिजली कंपनियां साइबर सुरक्षा के लिए सभी उपाय कर रही हैं।
मई 2025 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑनलाइन वेब पोर्टलों पर पाकिस्तानी हैकरों से साइबर हमले किए गए। इसको देखते हुए बिजली कंपनियों द्वारा भविष्य में इस तरह के साइबर हमलों को रोकने हेतु एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में वेब एप्लीकेशन फायरवाल को इनस्टाल किया गया है।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्रीय बिजली मंत्री को जानकारी दी कि सारे वेब एप्लीकेशन की इंपेनल्ड सिक्योरिटी आडिट एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी आडिट करने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा, सेवाओं में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए प्रभावी आपदा रिकवरी केंद्र का प्रविधान किया जा रहा है।अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को स्मरण कराया कि सरकार द्वारा 10 किलोवाट तक सोलर के पैनल घरों में लगाए जाने हैं लेकिन इससे अधिक क्षमता के लिए सोलर हाउस बनाया जाना अधिक फायदेमंद होगा। मनोहर लाल ने विज के सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में आगे बढेगा।
आपदा के दौरान ठप नहीं होना चाहिए बिजली आपूर्ति का सिस्टम
अनिल विज ने सुझाव दिया कि बिजली के पोल, सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइनों के खेतों व घरों के ऊपर से जाने से हो रही परेशानी को दूर करने के संबंध में नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम ठप न हो, उसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को मापदंड/नीति बनानी होगी। उन्हीं मापदंडों के अनुसार पोल व सबस्टेशनों की स्थापनी होनी चाहिए।कठिन समय पर उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया करवाना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में मानदंड तैयार किए जाने चाहिएं। न्यूक्लियर बिजली प्लांट को स्थापित करने में काफी समय लगाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।
हरियाणा ने मांगी 1809.35 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण राशि
अनिल विज ने 600 एमडब्ल्यूएच क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए हरियाणा राज्य को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण प्रदान करने का आग्रह किया है।सोनीपत और झज्जर जिलों की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 3179.47 करोड़ रुपये के लंबित प्रस्तावों का अनुमोदन भी जल्दी करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया गया है। उन्होंने बताया कि आरडीएसएस के तहत 33 केवी सब स्टेशनों के आग्मेंटेशन के 142 करोड़ रुपए के लंबित प्रस्तावों को एलआरपी योजना में शीघ्र अनुमोदित किया जाए।विज ने 1809.35 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि हरियाणा को राज्य में ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जारी करने की मांग की है। एचवीपीएनएल में मौजूदा 26 ट्रांसमिशन लाइनों का ‘हाई टेंपरेचर लो सैग (एचटीएलएस)’ कंडक्टर के साथ नवीनीकरण/आधुनिकीकरण के लिए 366 करोड़ रुपये का पीएसडीएफ अनुदान प्रदाने करने का आग्रह भी उन्होंने किया है।