Panchkula News हरियाणा में निजी स्कूलों को नियम 134ए और चिराग योजना के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बदले शिक्षा विभाग से मिलने वाली 700 करोड़ रुपये की राशि लंबे समय से अटकी हुई है। प्राइवेट स्कूल संघ ने बकाया राशि जारी करने की मांग की है।
134ए और चिराग योजना का बकाया भुगतान
नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों को पहली से आठवीं कक्षा तक के गरीब बच्चों के लिए नौ वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा, चिराग योजना के तहत भी लाखों रुपये का भुगतान लंबित है। इन योजनाओं के तहत सरकारी सहायता मिलने के बावजूद स्कूलों को राशि का इंतजार है।
शिक्षा मंत्री ने की अधिकारियों से ब्योरा प्राप्त करने की बात
प्राइवेट स्कूल संघ ने बकाया राशि को जल्द जारी करने की मांग की है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों से इस मामले में ब्योरा प्राप्त करने और प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा करने की बात कही है।
2022 में खोला गया पोर्टल, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला
प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बताया कि सितंबर 2022 में शिक्षा विभाग ने कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोला था। हालांकि, दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद स्कूलों को कोई भुगतान नहीं मिला है।
9वीं से 12वीं तक फीस प्रतिपूर्ति की भी नहीं हुई व्यवस्था
नौंवी से बारहवीं कक्षा के लिए भी 2015-16 से लेकर अब तक कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है, और न ही इसके लिए पोर्टल खोला गया है। इस मामले में प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिल चुका है, जिन्होंने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था।
बकाया 700 करोड़ रुपये की तत्काल मांग
प्राइवेट स्कूल संघ ने 700 करोड़ रुपये का बकाया तुरंत जारी करने की मांग की है। इसके अलावा, चिराग योजना के तहत अप्रैल में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब तक राशि नहीं दी गई है।
शिक्षा मंत्री का विकास और सुधार का संकल्प
हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। वे गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। अगले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू की जाएगी, जिससे शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव आएंगे।