Chandigarh News हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, और तहसील बनाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी बदलाव पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब यह प्रक्रिया जनवरी 2025 में शुरू होने वाली जनगणना के बाद ही शुरू होगी।
वित्तायुक्त ने जारी किए निर्देश
वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि जनगणना पूरी होने तक जिला, तहसील, और कस्बों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
जिला और उपमंडल की लंबित मांगें
गोहाना, हांसी, असंध, मानेसर और डबवाली को जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। वहीं, कलानौर और बवानी खेड़ा को उपमंडल बनाने की मांग पर भी चर्चा हो रही थी।
कमेटी का होगा पुनर्गठन
प्रशासनिक पुनर्गठन से पहले बनी कमेटी को सरकार नए सिरे से गठित करेगी। पूर्व कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में वित्त मंत्री जेपी दलाल, पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा शामिल थे। लेकिन इन मंत्रियों में से महिपाल ढांडा को छोड़कर अन्य सभी चुनाव हार चुके हैं, जिससे सरकार को नई कमेटी बनानी पड़ेगी।