करनाल। आउटसोर्स पार्ट-दो कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े कर्मचारी लघु सचिवालय के सामने धरने पर डटे हैं। प्रधान रामरतन ने बताया कि मुख्यमंत्री और अधिकारियों में चार बार वार्ता हो चुकी है जिसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। सरकार पार्ट-दो कर्मचारियों को विधानसभा में एक्ट लाकर पक्का करने की योजना बना रही है, जबकि सोसाइटी पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रही है।
ऑउटसोर्स पार्ट-दो सोसाइटी के प्रवक्ता संजय मुंडे ने कहा कि तमाम सार्वजनिक विभागों स्वास्थ्य, आईटीआई, हायर एजुकेशन, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, फूड एंड ड्रग, बिजली, पशुपालन, रोडवेज, रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईएसआई, हेल्थ केयर में लगभग तीन व 15 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स पार्ट-दो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारी की मुख्य मांग उनके रोजगार को नियमित करने की मांग प्रमुख तौर पर उठाई जा रही है।
पार्ट दो कर्मचारी संवैधानिक तरीके से पक्का होने के हकदार है। हाई कोर्ट ने भी कहा है की सरकार पार्ट दो के लिए नियमितीकरण के बारे में सोचें, परंतु हरियाणा सरकार सुन नहीं रही। पार्ट दो कर्मचारियों ने एलान किया है कि जब तक सरकार पॉलिसी बनाकर पक्का नहीं करती धरने प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा।
प्रवक्ता संजय मुंडे ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को सड़कों पर बैठने को मजबूर कर दिया है। सरकार कर्मचारियों को उनके हक नहीं देना चाहती, जबकि कर्मचारी ईमानदारी से अपनी डयूटी निभा रहे हैं। मौके पर अमित ढिल्लों, योगेश चन्द्र शर्मा, दर्शन हुड्डा, संदीप देसवाल, रवि शर्मा, अनिता, विकास मलिक, जितेंद्र, अश्विनी मलिक, सुदीप व रमेश पटवारी मौजूद रहे।